धान किसान सधैँ मारमा : सरकारले चासो नदिँदा बिचौलियाको बोलवाला

धान किसान सधैँ मारमा : सरकारले चासो नदिँदा बिचौलियाको बोलवाला

काठमाडौँ - सरोकारवालाले सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसान सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलो हुँदा किसान सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सरकारको कमजोरीका कारण धान किसान सधैँ मारमा पर्ने गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोके पनि किसान व्यापारीबाट ठगिने नरोकिएको बताए । 

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको दाबी गरे । सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचिकृत सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयले सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

तर धान खरिद गर्न कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत भएको छ । यसका कारण सहकारी संस्थाहरुले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन् । असारमा लगाइएको धान मंसिरमै पाकिसकेको र तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।