काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इललासमा छलफल चलिरहेका बेला सर्वाेच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेका थियो । तर कारण र औचित्यबारे सर्वोच्चले स्पष्ट जवाफ माग गर्दा उनीहरुले ठोकुवा र फैसला जस्तो लाग्ने धारणा पठाएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग जेठ २६ गते एकसाताको समय दिएर लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।संसद्विघटन गर्नुको कारण र त्यसको औचित्यका बारेमा स्पष्ट पार्न मुद्दामा जोडिएका यी तीन व्यक्तिसंग आधिकारिक धारणा माग गरिएको हो । तर जवाफ माग गरेको सर्वाेच्चलाई प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सापकोटाले ठोकुवा नै गरेर फैसला पठाईदिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विहिबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरेको जवाफमा ‘सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तीको आदेश दिन मिल्दैन’ भनेका छन् ।’प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण देखाउनुपर्ने ठाउँमा ओलीले सर्वाेच्चले नभई राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठोकुवा गरेका छन् । त्यसबाहेक उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’ निवेदकको मागले निर्दलीयता निम्त्याउँछ, जबकि दलीय र निर्दलीय भन्ने विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
सर्वाेच्चको मागमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेश गरिएको जवाफमा अर्काे उस्तै खालको ठोकुवा गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर गरिएका निर्णयमा सर्वाेच्चले न्यायीक पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने भनिएको छ । यसको अर्थ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनलाई अदालतलेबदर गर्न सक्दैन भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन ? यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएकाले त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने राष्ट्रपति भण्डारीको दाबी छ । तर सभामुख सापकोटाले सर्वाेच्चलाई जवाफ पठाउदै राष्ट्रपतिलाई काउण्टर नै दिन भ्याएका छन् ।उनले भनेका छन्, ‘दाबी मत परीक्षण गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो, राष्ट्रपतिको होइन ।’ उनको भनाई अनुसार दाबीमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको परीक्षण प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ भन्ने हो । तर सापकोटाले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात् मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दैसंविधानको धारा ७६ (५) र ६६ अनुसार असंवैधानिक भनेका छन् । जबकि संवैधानिक र असंवैधानिक छुट्याउने काम पनि अदालतको हो ।किनकी अदालतले उनीहरुसंग फैसला नभई कारण माग गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्चको आदेश अनुसार नै आफुले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ठोकुवा गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसद शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीमा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित सांसदलाई अनुशासन लाग्ने दाबी गरेकी छन् ।
सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत नरहेको स्विकारेपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी पेस गर्नुलाई संवैधानिक र नैतिक रूपमा गलत भनेका छन् ।अदालतले माग गरेको जवाफमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले मुडभेड नै चलाएका छन् ।कारण र औचित्य माग गरेको ठाउँमा आ–आफ्नै तर्क र ठोकुवा गर्दै फैसलाकै स्तरमा जवाफ फर्काएका छन् ।
प्रतिक्रिया