काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेश गरेको छ । यस मुद्दामा अब असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
यसअघि बुधबारदेखि शुरू भएको सुनुवाइमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने/नसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दाबीसमेत गरे । एक सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे/नरहेको प्रष्ट हुने उनको तर्क थियो ।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताए । यादवले यो संविधानबाट चार वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताए । सर्वोच्चमा विषय केन्द्रित मुद्दामा बुधबार मात्र नियमित सुनुवाइ शुरू भएको हो । यसअघि झण्डै दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो । अब यो मुद्दाको असार दोस्रो साताभित्रै फैसला आउने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले बहसको समयसीमा समेत तोकेर १५ घण्टाभित्र दुवै पक्षको वहस सकिने गरि समय प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ । इजलाससमक्ष छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा १२ घण्टा समय पाउने छन् । सरकारको तर्फबाट ३ घण्टाभित्र प्रत्युत्तर बहस हुनेछ । कानून व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टामात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ । यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ । यो हिसाबले सुनुवाइ सुरू भएको दुई दिनमा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संसद पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।
प्रतिक्रिया