काठमाडौँ – दलहरुबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्णय गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ । तर पछिल्लो समय आयोगको भूमिका पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ । जुन जसपाका विषयमा समेत देखिएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनेका दुबै समूहले जसपा आफ्नो भनी गरेको दाबीलाई बदर गर्दै निर्वाचन आयोगले कुनै समुहलाई आधिकारिकता दिएन । सरकारमा सामेल भएको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह र विपक्षीमा रहेको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले जसपा आफ्नो भनी यसअघि दाबी पेश गरेका थिए । तर आयोगले प्रक्रिया नपुगेको भन्दैआइतबार अस्विकृति गरिदियो ।
बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको निर्णयसहितदाबी गरेको यादव समूहले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउदै मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । उसले सत्ताको छाँया आयोगमा देखिएको भन्दै निर्णय नमान्ने र राजनीतिक उपचारमात्रै नभई अदालतसम्म जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।
जेठ १७ गते ठाकुर–महतोसहितका चार नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि ठाकुरले समेत अध्यक्ष यादवलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए । एक अर्कालाई कारबाही गरेको विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न उनीहरुको माग थियो । तर निर्वाचन आयोगले जसपाका एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भन्न नमिल्ने भनि अस्विकार गरेको हो । आयोगको निर्णय सरकारमा रहेको ठाकुर पक्षको हित हुनेगरि आएको भन्दै यतिवेला विवादित बनेको छ ।
यसअघि तत्कालिन नेकपाको विवादमा समेत निर्वाचन आयोगले संवैधानिक भूमिकाबाट च्यूत हुने गरि विलम्ब गरेपछि विषय सर्वाेच्चमा पुगेर टुङगीएको थियो ।यसले दलहरु आन्तरिक कलह, कारबाही र टुटफुटलाई लिएर शरणमा पुग्दासमेत आयोग निष्पक्ष बन्नबाट चुक्दै गएको देखाउँछ ।
निर्वाचन आयोगलाई अहिले अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चल्ने निकायका रुपमा अथ्र्याईरहेका छन् । कुनै दल विशेष व्यक्तिको दवाव वा प्रभावमा परि संवैधानिक ढंगबाट निर्णय गर्न आयोगले नसक्दा दलहरुबीच झनै अन्तरसंघर्ष चर्काउने काम भइरहेको छ ।यतिमात्र नभएर पटकपटक विवादमा पर्दै आएको कार्यपालिका, त्यहीँ विवादमा फसेको न्यायापालिका र संवैधानिक निकायहरु समेत आफ्नो अस्तित्वबाट विचलन हुँदै गएको देखिन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया