के अब निषेधाज्ञा खोल्ने बेला आएको हो ? के छ सरकारको तयारी ?

काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खोल्ने वा जारी राख्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केहि खुकुलो गरेर निषेधाज्ञा थप्ने तयारीमा छन् भने उपत्यका नगरपालिका फोरम भने नाकामा कडाई गरेर निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अब के गर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला पुनः एक हप्ताका लागि थप हुने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ । तर निषेधाज्ञा केही खुकुलो भने हुनसक्ने बताईएको छ । निर्माणजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना पसल तथा तरकारी पसल खुल्दै आएकोमा अब एक घन्टा थपेर १० बजेसम्म खुल्न दिइने छ । निषेधाज्ञा परिपालनमा बढ्दै गएको अवज्ञा, केहि दिनयता लगातार जसो भईरहेको प्रदर्शन लगायतका कारण पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुको विकल्प नभएको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को ठहर छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु, मास्कको प्रयोग नहुनु र भिडभाड बढी गर्नुले संक्रमणदरमा सुधार आएको छैन । तर उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने नाकाँमा कडाई गरेर उपत्यकामा भने निषेधाज्ञा खोल्नु पर्ने बताएको छ । सबैले खोप पाउने अवस्था नहुन्जेल नाका खुकुलो गर्न नहुने तर उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञा भने खुकुलो बनाँउदै लानु पर्ने फोरमको तर्क छ ।

जनस्वास्थ्यविद् पनि अब निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउदै लैजाउनुपर्ने बताउँछन् । विश्वका अन्य देशमा पनि संक्रमण दर घट्दै जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा कडाई गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने अभ्यास नेपालमा पनि लागू गरिनुपर्नेे उनीहरु बताउँछन । संक्रमण फैलने जोखिम नागरिकलाई दुःख दिएर नभई भिडभाड नगरेर कम गर्न सकिने तर्फ सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । पसल तथा बैंक खोल्नका लागि जारी समयसीमा हटाउने, रेष्टुरेन्टलाई टेक अवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तथा अनलाईन सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य तत्काल गनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । तर यो बीचमा परीक्षण दर बढाउन र यथासक्य खोप आयात गर्नतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

हुन त उपत्यकामा निषेधाज्ञा नाममात्रको बन्दै गएको छ । सरकारी मापदण्डकै कारण बैंक तथा पसलहरुमा भिडभाड यति धेरै बढेको छ कि त्यहिबाट कोरोना फैलिने जोखिम उच्च छ । अर्कातर्फ महामारी विरुद्धको ब्रम्हास्त्र मानिएको खोप अभियान नै रोकिएको छ । खोप कहिले आउछ र आम नागरिकले कहिले प्राप्त गर्छन भन्ने टुङ्गो छैन भने मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छैन । फलत सरकारी निर्णय प्रक्रियामा भएको सानो कमजोरी तेश्रो लहरको कारक बन्ने देखिन्छ । यसर्थ पहिलो लहरको गल्ती यस पटक नदोहोरियोस् भन्नेमा सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन जरुरी छ ।