एमाले विवाद निरुपण नहुनुमा को दोषी ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका दुई धारबीचको विवाद अन्त्यको प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने सम्भावना बढेको छ । अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी तथा त्यसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि असहज महसुस गरेका ओली नेपाल पक्षको लचकताले थप दबाबमा परेका छन् । तर ओली पक्षले फैसलालाई हारका रुपमा हेर्दा विवाद अन्त्य हुनेमा भने संशय कायमै छ ।

एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षको बढ्दो दबाब र अदालतको फैसला प्रतिकूल सावित हुने देखिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताको लागि आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन् । आफूमाथि बढ्दो चौतर्फी घेराबन्दीको पूर्वाआभास पाईसकेका उनले यसअघि नै सहमतीका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रस्ताबलाई जालझेलको संज्ञा दिएर अस्विकार गरेको नेपाल पक्ष पनि अहिले ओलीप्रति लचक देखिएको छ । एमालेलाई बचाउन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडान कायम राखेर ओली पक्षमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न थालेकोको नेपाल पक्षले दबाबसंगै लचकता अपनाएको देखिन्छ ।

एकताका लागि ओलीलाई दबाब दिने रणनीतिस्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । फलत एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला र चौतर्फी घेराबन्दीले असहज महसुस गरिरहेका ओलीलाई एकताका लागि नैतिक दबाब बढेको छ । जसले एमालेभित्रको विवादमा नयाँ ट्वीष्ट आउने सम्भावना बढेको छ । अर्थात अदालतको फैसला एमाले एकताको मिलनविन्दु बन्ने सक्ने नेपाल पक्षको आशा छ ।

यो बीचमा ओली पक्षले ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावका आधारमा विवाद निरुपण हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन । संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, संसद् विघटनमा ओलीले गरेको कमजोरीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने जस्ता माग नेपाल पक्षको यथावत छ । त्यस्तै एकता प्रस्ताव विरुद्ध बक्तव्यबाजी गरेर विवाद समाधानका लागि नेपाल पक्षले तत्परता नदेखाएको ओली पक्षको गुनासो छ ।

यसरी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेकै बेला नेपाल पक्षले वाग्मती प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीमाथि दबाब बढेको छ । यता ओली पक्ष भने नेपाल पक्षका केहि नेता विवाद अन्त्यका लागि सकारात्मक रहेकोले उनीहरुसंग सहकार्यका लागि लचकतासाथ प्रस्तुत भएको दाबी छ ।

हुन त एकता लागि दोश्रो तहका नेताहरुले गरिरहेका पहलले नेपाल पक्षमाथि पनि दबाब छ । ओलीले पार्टी विधान विपरित गरेका कार्य स्वीकार्य नहुने तर एमाले फुटे नेपाल पक्षमा नजाने नेपाल पक्षकै केहि नेताहरुले अभिव्यक्ती दिईसकेका छन । यो आरोप प्रत्यारोका बीचमा विवाद मिलाउने पछिल्ला दिनहरुमा केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षका औपचारिक–अनौपचारिक बैठकहरु पनि बसिरहेका छन् । तर माधव पक्षले मिलनविन्दुको आशा गरेको अदालतको फैसला विरुद्ध ओली पक्ष भने भ्याकेन्टमा जाने तयारी गर्दा एकताको वातावरण विथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ ।