Breaking

फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री, यस्तो छ कारण !

प्रचण्ड–देउवाले नयाँ सरकार बनाउने आधार छैन


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्को विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिए । तर आफ्नै पार्टीको माधव पक्षबाटै धोका खाएका ओलीले संसद्मा अल्पमतको सामना गर्नुप¥यो । तथापी प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउने थुप्रै आधार देखिएको छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसद्को विशेष अधिवेशनमा सत्तारुढ एमालेकै माधव नेपाल समुह उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा थिए ।
१ सय २१ सांसद रहेको एमालेमा माधव पक्षका ३५ सांसद अनुपस्थित रहे । जसले ओलीको पक्षमा बुहमत त पुगेन नै, विपक्षीले बनाउने सरकार पनि हाललाई टरेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसयता अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाईविश्वासको मत लिन १३६ सांसद चाहिन्थ्यो । तर सोमबारको मतदानमा ओली अल्पमतमा परे । प्रधानमन्त्रीमा ओलीले विश्वास मत नपाएपनि उनले नै निरन्तरता पाउने केही आधारहरु छन् ।

संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।त्यसैले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सोमबारको विशेष अधिवेशनमैदाबी गरेका छन् । यसले नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाको आँकलन पनि गरिएको छ ।

बहुमत पु¥याउन सके दुईमध्ये कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तर यसका लागि ६१ सांसद रहेको कांग्रेस र ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्दैन । ३२ सांसद रहेको जसपाले पनि साथ दिनुपर्छ । तर जसपाको एक धार विपक्षीले बनाउने नयाँ सरकारको पक्षमा छैन ।

ओलीलाई पनि विश्वासको मत नदिएको महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ सरकारमा पनि आफ्नो साथ नहुने दाबी गरेको छ ।

त्यसैले यो व्यवस्था अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना हाललाई छैन ।यदि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको भए प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या कम हुन्थ्यो र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुन सक्थ्यो । तर नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना टरेको हो ।जसकारण पनि विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज तरिकाले राजीनामा दिएर सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै भएकाले धारा ७६ (३) अनुसार उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यसरी प्रधानमन्त्री भएमा ओलीले फेरि पनि ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । फेरि पनि ओली विश्वासको मत नपाउने अवस्था हुन सक्छ । तर विपक्षीहरुसंग पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था कायमै रहने भएकाले ओलीकै नेतृत्वमा देश चुनावमा जाने अवस्थाको आँकलन अहिले नै गर्दा फरक पर्दैन ।