Breaking

कोरोना विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य मन्त्रालय,अरु मन्त्रालय किन मौन ?


काठमाडौँ – बढ्दो कोरोना संक्रमण रोक्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । संक्रमितहरुको बढ्दो संख्याबीच देखा परेको अक्सिजन, अस्पताल र एम्बुलेन्स अभावले अबस्था भयावह बन्दै गएको छ । महामारीले गाँजीसकेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तर आ–आफ्ना विषयगत क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सक्ने अन्य मन्त्रालयहरु भने यस विषयमा मौन देखिएका छन् ।

कोरोना भाईरस संक्रमणको दोश्रो लहरसंग जुधिरहेको नेपाल विस्तारै यस्को भयावह अवस्थामा पुग्दै गएको छ । एकातर्फ संक्रमितका लागि अत्यावश्यक मानिएको अक्सिजन अभाव देखिन थालेको छ भने कतिपयले अस्पतालसम्म जाने एम्बुलेन्स समेत पाएका छैनन् । अर्कातर्फ महामारी नियन्त्रणको एक मात्र उपाय मानिएको खोप आयात हुन सकेको छैन । कमिसनको किचलोमा फसेको खोप आयात तत्कालन गर्न सम्भव देखिएको छैन । तर यी सबै समस्यासंग एक्लो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मात्र जुझ्दै आएको छ । अवस्था यस्तो देखिन्छ मानौ महामारीबाट सर्वसाधरणलाई बचाउने ठेक्का स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र हो । तर मन्त्रालयको यो एक्लो प्रयास पनि विस्तारै महामारी विरुद्ध लड्न अपर्याप्त बन्दै गएको छ ।

हुन त यो कठिन घडिमा अक्सिजन आपूर्ती सहज बनाउन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालले भूमिका खेल्न सक्थ्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सवारी साधन एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग गराउन सक्थ्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले खोपका लागि विभिन्न देशहरुसंग समन्वयमा भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको यो घडिमा समेत ती मन्त्रालयहरुले आफुले गर्न सक्ने योगदान प्रति पनि सचेत छैनन । नत आफु मन्त्रीका हिसावले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकेका छन् । केवल प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा र स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लो प्रायसमा भईरहेको महामारी विरुद्धको यो लडाईमा उनीहरु मुकदर्शन बनिरहेका छन । आखिर किन ?

महामारीको चपेटामा छिटो र प्रभावकारी निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा हाम्रा मन्त्रालयहरु कति सम्म नालायक छन भन्ने त अक्सिजन सिलिन्डर खरिदमा समेत देखिएको छ । चीनबाट सिलिन्डर आयात गर्न लागिएकोमा आवश्यक रेगुलेटर भने पछि मात्र अर्डर गरिएको थियो । हुन त यसलाई प्रधानमन्त्रीको हुकुमी भरमा चलिरहेको देश र त्यसै अनुसार नियुक्त भएका मन्त्रीको प्रतिफलका रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ । तर महामारीको यो अवस्थामा मन्त्रालयलहरुले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा सचेत भईदिए जोखिम व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो ।