कोरोना महामारीमा कति प्रभावकारी अनलाईन शिक्षा ?

कोरोना महामारीमा कति प्रभावकारी अनलाईन शिक्षा ?

काठमाडौँ - यत्तिबेला विश्व नै कोरोनाको चपेटामा परेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मूलक मात्र होइन, विश्वका शक्तिशाली भनिएका मुलुकमा समेत कोरोनाबाट त्राहि-त्राहि भएका छन्, हालसम्म पनि कोरोना नियन्त्रणको औषधी पत्ता नलाग्दा कहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणम आउँछ भन्ने केही अनुमान हुनसकेको छैन ।

छिमेकी मुलुक चीनको वहान शहरबाट २०१९ को डिसेम्बरमा फैलिएको भाईरसको प्रभावले करौडौँ संक्रमित भईसकेका छन् भने दिनहुँ हजारौँको संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु भईरहेको छ। त्यत्तिमात्रै होइन, मानिसहरु कैदी जसरी घरमा बन्दक हुन बाध्य छन् भने हज्जारौँ श्रमजीविहरु रोजगारी खोसिएर भोकभोकै पर्ने अवस्थामा आईपुगेको छन् । महिनौँ लामो लकडाउन, निषेधाज्ञा र बन्द व्यापार  व्यवसायका कारण मानिसहरु जीवन कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । 

महामारीकै रुप लिएर फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा बालवालिका पनि परेका छन् । झट्ट हेर्दा बालबालिकाहरु बुझ्दैँनन् घरमा बसेका छन् खाएका छन्, भन्ने लागेपनि बालबालिकाको भविष्यमा भने भाईरसले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । नेपालमा गतवर्षको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको भाईरसले यत्तिबेला हजारौँलाई संक्रमित बनाईसकेको छ । जसको चपेटामा बालबालिका पनि परेका छन् । संक्रमणको डर हरेक उमेरका व्यक्तिलाई हुने भएतापनि बृद्ध, दीर्घरोगी र बालवालिकामा भने यसको जोखिम उच्च रहने विज्ञहरुले बतउँदै आएका छन् । भौतिक र आर्थिक रुपले सबल बावआमा त आफ्ना बालबच्चालाई कसरी जोगाउने भन्ने त्रासम देखिइरहँदा गरिब र विपन्न समुदायका बालवालिकाको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठेको छ ।

गतवर्षको अन्तिमबाट स्कुलहरु बन्द भएपछि करिब ६ महिनादेखि बालवालिकाहरु घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । कोरोनाकै कारण हाल १९० देशमा करिब १.६ अर्ब विद्यार्थीको शिक्षा प्रभावित भएको युनेस्कोको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त तथ्यांकको अध्यययन गर्ने हो भने १.६ अर्ब विद्यार्थी भनेको विश्वभर स्कुल जानेहरुको ९० प्रतिशत हो । विश्वभर देखिएको डरलाग्दो आँकडाले विद्यार्थीको भविष्य कहाँ पुग्छ भन्ने देखिएको छ। धनी मुलुकले त आफ्ना बालवालिकालाई विभिन्न नयाँ प्रवधिको प्रयोगबाटै भएपनि अध्ययन गराईरहेका छन् तर, नेपाल लगायतका तेश्रो मुलुकको अवस्था भने दयनीय बन्ने निश्चित प्राय छ ।

कोरोनाको प्रभावका कारण नेपाल पनि बन्द अवस्थामा रहेको करिब ६ महिना बढी भईसकेको छ । गत चैत्र ११ गतेबाट जारी लकडाउनका कारण माध्यमिक परीक्षा एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु अलपत्र भएर अन्तिममा परीक्षा लिने अवस्था नभएपछि केही महिनाअघि मात्रै आन्तरिक मूल्यांकनबाट परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । उक्त नतिजाले केही विद्यार्थीलाईं खुसी तुल्याए पनि क्षमतावान् विद्यार्थीहरुलाई भने यसले बेखुसी बनाएको विज्ञहरु बताउँछन् । स्कुलहरुको आन्तरिक मुल्यांकनमा शिक्षकहरुले मनलाग्दी नम्बर दिएर पठाएपछि अयोग्य विद्यार्थी र योग्य विद्यार्थीको मुल्यांकन नतिजा समेत उस्तै देखापरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । 

अनलाईन कक्षा कत्ति भयो प्रभावकारी?

कोरोनाको विश्वब्यापी प्रभावका कारण सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने भन्दै अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । जसअनुसार केही सरकारी, सामुदायिक र नीजि विद्यालयहरुले केही समय अनलाईन कक्षा पनि सञ्चालन गरे जसमा केही विद्यार्थीहरुले सहभागिता पनि जनाए । तर, यत्तिबेला उक्त कक्षाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न खडा भएको छ । एकातिर नेपालजस्तो देशमा अनलाईन शिक्षाको पहुँच सबैमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर लिएका कक्षाहरु कत्तिको प्रभावकारी भए भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । त्यत्तिमात्रै होइन, कतिपय निजी विद्यालयलाई कमाउने राम्रो बहाना समेत बनेको छ अनलाईन कक्षा । 

सुगम र शहरी क्षेत्रमा बसेर अनलाईन कक्षा लिईरहेका विद्यार्थीहरु पनि यसबाट खासै लाभान्वित भने हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले अनलाईन कक्षाको उपयोग गरिरहेपनि नतिजा भने सन्तोषजनक आउने देखिदैँन । कक्षामा साथी र शिक्षकको अगाडि फेस टु फेस बसेर अध्यापन गराउँदा त कतिपय विद्यार्थीहरु पास हुनै मुस्किल देखिन्थ्यो भने अहिले घरको एउटा कुनामा ल्यापटप अगाडि बसेर पढ्दाँ उनीहरुको ध्यान जान्छ वा दिमागले उक्त कुरा ग्रहण गर्छ भन्नेमा आशंका पनि पैदा भएका छन् । शैक्षिक सत्रको सुरुवाती चरणमा भने प्याब्सन, र विभिन्न शिक्षासँग सम्बद्ध संस्थाहरुले अनलाईन, टिभी र रेडियोमार्फत पढाउने काम पनि गरेका थिए । उक्त माध्यम थोरै प्रभावकारी भएपनि विद्यार्थीको भविष्य भने अन्यौलमै छ । 

सहज छैन ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाईन कक्षा

सरकारले कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर अनलाईन कक्षाको अवधारणा त ल्यायो तर धेरै विद्यार्थीहरुलाई भने यो प्रभावकारी बन्न सकेन । अहिलेसम्म यातायातको समेत सहज सुविधा हुननसकेका स्थानमा दुरसञ्चारको सहज पहुँच हुनु त कल्पना बाहिरको कुरा हो । अझ अघिल्ला वर्षहरुमा त शैक्षिक सत्रको आधा समय गुज्रिसकेपछि विकट गाउँका सरकारी विद्यालयमा पुस्तक पुगेका हुदैँनथे । १ वर्षसम्म पुस्तक त नपुग्ने स्थानमा अनलाईन शिक्षाको कुरा गर्नु हास्यापद नै देखिन्छ । अझ बिहान बेलुकी छाक टार्न मुस्किल पर्ने समुदायका बालबालिकामा त शिक्षाको मात्रै होइन, कोरोना जोखिम समेत उच्च रहने देखिन्छ । कतिपय स्थानमा त मास्क, स्यानिटाईजर पञ्जा लगायतका जोखिमबाट बच्ने साधनहरुको उपलब्धता समेत पाईदैँन । बढी जोखिममा मानिएका बालबालिका र वृद्धहरु शिक्षासँगसँगै महामारीको जोखिमबाट समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । गरिबीको भद्दा मजाक उडाउन ल्याईएको शिक्षाको वैकल्पिक माध्यम अनलाईन कक्षा गरिब र श्रमजीविका लागि भने कहर नै बनेको छ। 

विभेदको नमुना अनलाईन कक्षा

कोभिडको विश्वब्यापी प्रभाव धनी र गरिबबीचको असमानता दर्शाउने ठूलो माध्यम बनेको छ । दैनिक जीवनयापनमा मात्रै होइन, शिक्षा जस्तो अपरिहार्य विषयमा समेत यसको ठूलो प्रभाव देखिने भएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि धनी परिवारमा छोराछोरीहरु महंगा स्कुलमा गएर ऐस आरामका साथ पढिरहेका हुन्थेँ भने गरिबका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलको शिक्षा पाउन समेत गाह्रो हुनेगर्दथ्यो । अहिले कोरोना संक्रमणको पछिको विद्यालय शिक्षा त्यस्तै विभेदकारी बनेको छ । सुगममा हुने र पहुँचमा हुने बालवालिकाहरुले त अनलाईन कक्षा, युट्युबमा शैक्षिक भिडियो र परिवारबाटै पनि धेरै कुरा अध्ययन गरिरहेका छन्, तर विकट मानिएका गाउँका विद्यार्थीहरुसँग न त अनलाईनको सहज पहुँच छ, न परिवारमै पढाउने वातावरण । विभेदकारी शिक्षा नीति र कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका बालवालिकाको भविष्यबारे समयमै सोच्न नसके उनीहरु भविष्य नै संकटमा नपर्ला भन्न सकिदैँन । समाजवादी समाजको परिकल्पना गरिरहेको सरकारले नै अनलाईन कक्षालाई गरिबको पहुँचमा पुृर्याउन नसक्नु पनि समाजमा रहेको विभेदको चरम नमुना हो । धनीको पहुँचमा हुने तर गरिबले सहजै प्राप्त गर्न नसक्ने अनलाईन शिक्षाले गरिब र श्रमजीविवर्गका बालवालिकाहरुमा थप चुनौती थपिदिएको छ । 

अब विकल्प के?

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन भन्दै सुरु गरिएका अनलाईन कक्षाहरु पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेपछि यसका विकल्पबारे पनि चर्चांपरिचर्चा सुरु भएका छन् । कतिपयले सामाजिक दुरी कायम राखेर भएपनि अब शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले अनलाईनको पहुँचमा सबै बालवालिकालाई ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । गाम्रीण भुभागका सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको संख्या पनि कम हुनेहुँदा दुरी कायम गरेरै भएपनि शैक्षिक शत्रलाई बचाउनु पर्ने विश्लेषण भईरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा मात्रै प्रभावकारी देखिएको पछिल्लो शिक्षा प्रणालीलाई गाउँ र दुरदराजसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा सरकारी स्तरबाट पनि ठोस योजना आएको देखिदैँन । अनलाईन कक्षाको प्रभावकारिताबारे समेत सोच्न नसकेको सरकारले शैक्षिक सत्रलाई कसरी जोगाउँला भन्ने ठूलो जिज्ञासा देखिन्छ । तर, सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला निकाय भने कहिले कक्षा सञ्चालन गर्ने, कहिले बन्द गर्ने, कहिले अनलाईनबाट पढाउने त कहिले यो एसईइमा जस्तै आन्तरिक मुल्यांकनबाटै सबैलाई उत्तीर्ण गराउने विकल्प अघि सारिरहन्छ । सरकारी संयन्त्रको भरपर्दो वैकल्पिक योजना नदेखिदाँ विद्यार्थीहरुको भविष्य के होला भन्ने डर बढेको छ भने यो शैक्षिक वर्ष फोकटमै खर्च हुने त होइन भन्ने पनि आशंका चुलिएको छ । सरोकारवाला निकायले बालबालिकको भविष्य सुनिश्चत गर्न ठोस र प्रभावकारी योजना चाल्नु अत्यावश्यक छ ।